ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ 'P2P' (Person-to-Person) ਸੇਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ MDR ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਚਾਰਜ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਲਈ 'ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ, 2007' ਦੀ ਧਾਰਾ 10A ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ UPI ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਜੋਖਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
